- आप सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता हुई बहाल
- बसपा सांसद दानिश अली प्लेकार्ड लेकर सदन पहुंचे, स्पीकर ने जताई नाराजगी
- तृणमूल कांग्रेस गरीबों का पैसा लूटती हैं, इन की जांच होनी चाहिएः प्रधान
- कांग्रेस और राकांपा ने लोकसभा में उठाई किसानों की कर्जमाफी की मांग
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू आज सोमवार से शुरू हो चुका है। वर्तमान सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्डा की सदस्यता बहाल कर दी गई है, वह निलंबित चल रहे थे। लोकसभा में मनरेगा के मुद्दे पर टीएमसी सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। सत्र के दौरान पार्टी सांसदों के चेहरे पर इसकी खुशी देखी जा सकती है। भाजपा सांसदों ने लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे लगाकर पीएम का स्वागत किया।
सदन में पीएम मोदी का ताली बजाकर किया गया स्वागत हालांकि, सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। बसपा सांसद दानिश अली प्लेकार्ड लेकर सदन में दाखिल हुए थे, इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। उन्होंने सदस्य को तुरंद सदन
छोड़ने को कहा।
इसके बाद और अधिक हंगामा शुरू हो गया, स्पीकर ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और किसी भी सदस्य को प्लेकार्ड लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी थी। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई।
राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने आप सांसद राघव चड्ढा मामले पर बैठक की, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। अभी वह निलंबित चल रहे थे, उनके खिलाफ मिसविहेव का आरोप था। इसी तरह से संजय सिंह के खिलाफ भी इसी तरह का मामला लंबित है।
तृणमूल ने केंद्र पर बंगाल का कोष रोकने का आरोप लगाया|
केंद्रीय मंत्री ने किया धन दुरुपयोग का दावा-तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार को केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का बकाया धन रोकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत जारी करने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में ‘गरीबों का पैसा लूटा’ जा रहा है।
बंदोपाध्याय ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के लिए आवंटित धन रोक लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले दो साल से पश्चिम बंगाल के बकाया 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद ने यह दावा भी किया कि जब राज्य के कुछ सांसद और मंत्री इस बाबत केंद्रीय मंत्री से मिलकर मांग करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उन्हें दो घंटे तक इंतजार कराया गया और फिर उनसे मुलाकात नहीं की गई। उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल को बिना देरी के यह धन दिया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं’’।
इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला राज्य के गरीबों का पैसा लेकर उसका दुरुपयोग करती है।
प्रधान ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पोषण योजना में 4,000 करोड़ के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी है और सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ये (तृणमूल कांग्रेस) गरीबों का पैसा लूटते हैं और इन पर जांच होनी चाहिए। इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में हैं, इनके शिक्षा मंत्री जेल में हैं। ये अपने नेताओं के जेल में जाने के डर से सदन का समय खराब करते हैं’’।
