- यूपी के सीएम योगी से मिले सीएम धामी व सिंचाई मंत्री महराज
- उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों के निस्तारण पर हुई चर्चा
लखनऊ/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया जबकि शेष प्रकरणों के निस्तारण पर सहमति बन चुकी है।
प्रदेश के सिंचाई मंत्री महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे पर चर्चा हुई। बातचीत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार की 615 हेक्टेयर भूमि, जनपद चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि के साथ-साथ 609 सरकारी भवन, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय अधिकारियों के स्तर पर यूपी की सहमति, आदि पर अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।
उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से भेंट कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की।
दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक ₹20 हजार करोड़ से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है तथा अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है। आज की बैठक में शेष प्रकरणों का भी यथाशीघ्र समाधान करने पर सहमति बनी।
उत्तराखण्ड के हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर सहयोग एवं सकारात्मक पहल के लिए आदरणीय योगी जी का हार्दिक आभार। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री @satpalmaharaj जी भी साथ रहे।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 18, 2026
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महाराज ने बताया कि 665 क्यूसेक पानी हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिस पर यूपी की सहमति का इंतजार है। ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज ने अपनी निर्धारित आयु पूरी कर ली है।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की जरूरत है, जिस पर यूपी सरकार से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि हस्तांतरण में देरी से संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समक्ष उठाया गया। कुछ विषयों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ पर और बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।









