- अल्पसंख्यक आयोग ने अपनाया सख्त रुख, कई को नोटिस जारी
- पुलिस अधिकारियों को फटकार, तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश
- शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से अध्यक्ष बलजीत सोनी नाराज
देहरादून। सबका साथ, सबका विकास का दावा करने वाली सरकार में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निदान को अधिकारी कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, आठ माह बाद हुई अल्पसंख्यक आयोग की जन सुनवाई में न तो अधिकारी पहुंचे और न ही जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। शिकायतों के निस्तारण में सरकारी अधिकारियों की इस लापरवाही पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष बलजीत सोनी ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की सुनवाई को हल्के में लेने और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला स्थित अल्पसंख्यक कल्याण भवन में आयोजित जनसुनवाई में कुल 31 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 16 शिकायतों का निस्तारण किया गया। सुनवाई अध्यक्ष बलजीत सोनी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उपाध्यक्ष फरजाना बेगम, सचिव बरकत अली, गगनदीप सिंह बेदी, येषी थूप्तेन, नफीस अहमद, शारिक मलिक, शकील अहमद, फरहा, मेहबूब अली, आसिफ खान, वैयक्तिक सहायक शमा प्रवीन व दीपा बर्त्वाल आदि उपस्थित रहे।
पुलिस ने भेज दिया ऐसा अधिकारी, जिसे मामलों की जानकारी तक नहीं
देहरादून के कमलप्रीत कौर, सायरा बानो और जाकिर से जुड़े तीन शिकायती प्रकरणों में आयोग ने एसएसपी देहरादून अथवा क्षेत्राधिकारी सदर को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। लेकिन क्षेत्राधिकारी ने खुद आने के बजाय एसआई ओमवीर सिंह को भेज दिया। हैरानी की बात यह रही कि नामित अधिकारी को मामलों की पूरी जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान प्रकरणों का निस्तारण संभव नहीं हो सका।
इस पर अध्यक्ष बलजीत सोनी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए कि भविष्य में आयोग के सम्मन पर संबंधित अधिकारी अथवा मामले की पूरी जानकारी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी को ही भेजा जाए।
कई जिलों के अधिकारी नदारद, जांच रिपोर्ट भी गायब
ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून से जुड़े कई शिकायती प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के उपस्थित न होने और आयोग के निर्देशों के बावजूद जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जांच रिपोर्ट के साथ 1 दिसंबर को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए।
ऋषिकेश निवासी हरविंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश और थानाध्यक्ष ऋषिकेश की अनुपस्थिति को आयोग ने गंभीरता से लिया। न तो कोई प्रतिनिधि भेजा गया, न जांच रिपोर्ट दी गई और न ही प्रकरण के संबंध में कोई पत्राचार किया गया। इस पर अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता के घर के सामने खड़ी गाड़ी हटाने का आदेश
कमलप्रीत कौर अरोड़ा के मामले में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए। वहीं, हरिद्वार के भगवानपुर-चंदनपुर निवासी नसीमा की शिकायत पर संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति को 16 नवंबर 2026 को मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए। आयोग ने प्रभारी निरीक्षक मंगलौर को भी निर्देशित किया कि यदि समिति की जांच रिपोर्ट में विपक्षी पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता सामने आती है तो प्राथमिकी दर्ज की जाए।
