मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के डीजीपी से मुलाकात की
एस.एम.ए.काजमी
देहरादून। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति बढ़ती धमकियों और सार्वजनिक धमकियों के बीच, गैर-हिंदुओं/रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले सार्वजनिक बोर्ड लगाए गए हैं। दो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडलों ने आज उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार से मुलाकात की और उन्हें गढ़वा की पहाड़ियों में विशेष रूप से चमोली जिले के नंदघाट और गोपेश्वर क्षेत्रों में व्याप्त गंभीर सांप्रदायिक स्थिति से अवगत कराया और वहां रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष डॉ. नैयर काजमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नंदघाट हिंसा के पीड़ितों के साथ डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों द्वारा की गई हिंसा के बारे में बताया, जिसमें मुसलमानों की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। कुछ मुसलमानों को बुरी तरह पीटा गया और नांदघाट में उनकी मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
देहरादून शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी के नेतृत्व में मुस्लिम सेवा संगठन के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को निशाना बनाकर किए जा रहे मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में एक ज्ञापन सौंपा।
उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदप्रयाग के पास नांदघाट बाजार में रविवार को एक मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील इशारे करने के आरोपों के बाद यह उपद्रव शुरू हुआ था। नाबालिग लड़की के पिता ने कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि कथित आरोपी फरार हो गया था।
अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने वाले हिंदूवादी समूहों की एक उग्र भीड़ ने नांदघाट बाजार में मुसलमानों के स्वामित्व वाली कम से कम सात दुकानों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और लूटपाट की। उन्होंने एक अस्थायी मस्जिद को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जहां मुसलमान नमाज पढ़ते थे। उन्होंने मुसलमानों के स्वामित्व वाले कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कथित आरोपी आरिफ खान को पुलिस ने बिजनौर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
नांदघाट हिंसा के पीड़ितों ने बताया कि वे दुकानदार हैं और छेड़छाड़ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को बताया कि पिछले पांच दशक से भी अधिक समय से इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। इसी तरह मंगलवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर कस्बे में भी भड़काऊ नारे लगाते हुए जुलूस निकाला गया। पुलिस ने नांदघाट में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और नांदघाट हिंसा के लिए 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को बताया कि दर्शन भारती, जो एक उग्र हिंदुत्व नेता हैं और मुस्लिम विरोधी भाषणों के लिए जाने जाते हैं, को बैठकें करने की अनुमति दी गई, जिससे पूरे इलाके में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और बिगड़ गया। डीजीपी को रुद्रप्रयाग जिले में गैर-हिंदुओं/रोहिंग्या मुसलमानों के किसी भी व्यवसाय के लिए प्रवेश के खिलाफ हिंदूवादी समूहों द्वारा लगाए गए सार्वजनिक बोर्डों के बारे में भी अवगत कराया गया। मुसलमानों ने डीजीपी से कहा कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और देश के संविधान के खिलाफ है।
उन्होंने बताया कि छोटे-मोटे मुद्दों या किसी मुस्लिम द्वारा किसी कथित आपराधिक या असामाजिक गतिविधि पर, दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों द्वारा पहाड़ी इलाकों के कस्बों और शहरों में पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर जुलूस निकाले जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जाती है और मुसलमानों को राज्य छोड़ने की धमकी दी जाती है।
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इसी तरह की घटना टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास में हुई थी, जहां पिछले महीने छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाले करीब दस मुसलमानों को ‘लव जेहाद’ के मनगणंत आधार पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इससे पहले जून 2023 में पुरोला की घटना, जहां मुसलमानों को इसी तरह के आधार पर निशाना बनाया गया था, कानून की अदालत में न्यायिक जांच में टिक नहीं पाई और निराधार पाई गई।
राज्य पुलिस प्रमुख को बताया गया कि 2017 से अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को मामूली मुद्दों पर निशाना बनाया गया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। राज्य में जातीय सफाए की एक दुष्ट और गैरकानूनी साजिश के तहत मुसलमानों को परेशान करने, अपमानित करने और धमकाने के लिए ‘इस्लामोफोबिया’ की सीमा तक सुनियोजित प्रयास किए गए हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि, “समय की सांप्रदायिक राजनीति के बावजूद, हम समझते हैं और मानते हैं कि देश के अधिकारियों, खासकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे देश में गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होकर कानून के शासन को बनाए रखें।” डीजीपी अभिनव कुमार ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी ने घोषणा की कि उनका संगठन शुक्रवार को देहरादून में इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा।
