प्रो बंदिनी कुमारी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा क़ानून, 2004 की संवैधानिक वैधता बरक़रार रखी है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला ख़ारिज कर दिया है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 लागू किया गया था। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान की। इस अधिनियम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। यह फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
जब धार्मिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार की बात आती है तो हम पाते है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान देश का सर्वाेच्च कानून है, और इसके प्रावधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
इन संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोई भी कानून, विनियम नया सामाजिक पूर्वाग्रह संविधान के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता है। यह निर्णय उसका नूनी ढांचे को मजबूत करता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक समुदाय काम कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें ऐसे संस्थान बनाने की स्वतंत्रता है जो उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।
संविधान की सर्वाेच्चता ही भारत के लोकतंत्र को स्थिरता और सुसंगति प्रदान करती है। ऐसे देश में जहां कई धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदाय सह-अस्तित्व में हैं, संविधान एक एकीकृत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो समानता सुनिश्चित करते हुए विविधता की रक्षा करता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में, इसके प्रावधानों से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं देगी।
ऐसा करके न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संवैधानिक अधिकारों को कमजोर या समझौता नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि कैसे संविधान को समुदायों को अपने भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संविधान केवल अधिकारों की रक्षा नहीं करता, यह सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से, इन अधिकारों की पुष्टि करके अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाया है, इस प्रकार सामाजिक प्रगति और न्याय के एक शक्तिशाली साधन के रूप में संविधान की भूमिका को मजबूत किया है। भारत के लोकतंत्र के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक कानून के समक्ष समानता का विचार है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति-धर्म, जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना न्यायपालिका द्वारा समान व्यवहार किया जाता है। सर्वाेच्च न्यायालय का हालिया निर्णय इस सिद्धांत की क्रिया शीलता का एक ज्वलंत उदाहरण है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार को दोहराकर, न्यायालय ने दिखाया है कि वह राजनीतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को न्याय उपलब्ध हो।
कानून के समक्ष समानता एक कानूनी अवधारणा से कहीं अधिक है, यह भारत के मूल मूल्यों का प्रतिबिंब है। जब अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया जाता है कि वे बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा हो जाता है। इस हालिया फैसले ने उस विश्वास को मजबूत किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि न्यायपालिका एक विविध और जटिल समाज में निष्पक्षता का गढ़ बनी हुई है।
यह सुनिश्चित करके कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यकों के समान शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं, न्यायालय ने समानता और समावेशिता की भावना को बरकरार रखा है, जो भारत जैसे बहुलवादी देश के लिए आवश्यक है। कई समाजों में, अल्पसंख्यक कानूनी प्रणाली द्वारा हाशिए पर या किनारे पर महसूस कर सकते हैं, जिससे अलगाव की भावना पैदा हो सकती है।
हालाँकि, सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके, भारत की न्यायपालिका अपनेपन और निष्पक्षता की भावना पैदा करती है। हालिया निर्णय दर्शाता है कि कानूनी प्रणाली समाज के सभी वर्गों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि भारत में न्याय जनसांख्यिकीय विचारों से प्रभावित नहीं है बल्कि पूरी तरह से निष्पक्षता, समानता और वैधता के सिद्धांतों पर आधारित है।
उपरोक्त प्रकरण को एक केस स्टडी के रूप में लिया जाना चाहिए और वंचित, शोषित वर्ग या अल्पसंख्यक समूह के वल्नरेबल युवाओं के समक्ष ये फैसला उम्मीद की एक ऐसे किरण है जो ना उम्मीदी और निराशा के समस्त स्याह अंधेरों को दूर कर सकता है।
अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को यह समझना होगा कि संविधान का रास्ता ही अंतिम और सच्चा रास्ता है। राजनेताओं के निहित स्वार्थों में फँसकर अपने और अपनी क़ौम को बर्बाद करने और अराजकता की ओर मुड़ने के बजाय न्याय और शांति का दामन थामकर, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ाकर ही अपना और अपने मुल्क को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते है।
लेखिका समाज शास्त्र की प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेज में कार्यकर्ता हैं।
