“पलटन बाज़ार (देहरादून), चौरास (कीर्तिनगर ब्लॉक, टिहरी), घाट ब्लॉक (चमोली जिला), झूलाघाट (पिथौरागढ़ जिला) और उत्तरकाशी में अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ हाल ही में हुई घटनाओं ने हमें बहुत पीड़ा पहुँचाई है। हम यह देखकर विशेष रूप से व्यथित हैं कि कई मामलों में ऐसे परिवार जो राज्य में एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से रह रहे हैं और कुछ मामलों में तो लगभग आधी सदी से भी अधिक समय से रह रहे हैं, कथित तौर पर अपमानित, उजड़े और विस्थापित हो रहे हैं। कुछ मामलों में, लक्ष्य में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कथित तौर पर स्कूल रजिस्टर से उनके नाम हटाने के प्रयास किए गए हैं। चौरास में एक विशेष मामला सामने आया है, जहां दबाव के कारण एक बच्चे का नाम काट दिया गया।
रुद्रप्रयाग और चमोली में “बाहरी लोगों“ के खिलाफ़ साइनबोर्ड लगाए गए हैं। इन्हें अनिवार्य रूप से कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की मौजूदगी को खत्म करने के अभियान के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, भले ही वे उतने ही भारतीय नागरिक हों जितने कि बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य। भारत का संविधान सभी भारतीय नागरिकों को देश में कहीं भी रहने और अपनी आजीविका चलाने का अधिकार देता है। उत्तराखंड लंबे समय से बहुल समुदायों का घर रहा है। अब जो माहौल है, उसमें हमले और यहां तक कि हिंसा के मामले भी सामने आए हैं। मुसलमानों के अलावा, ईसाइयों को भी निशाना बनाया गया है, जैसा कि हाल ही में देहरादून के बीचों-बीच हुआ।
“यह जरूरी है कि कानून का शासन तुरंत कायम रहे, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना बंद हो और सभी प्रशासनिक कार्रवाई निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। अगर इसे नहीं रोका गया, तो भीड़ की अनियंत्रित गतिविधियां जो किसी भी कानून से बंधी नहीं होने वाली निजी सेनाओं की तरह काम करती दिखती हैं, उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वे न केवल राज्य और देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य की भावी प्रगति को भी प्रभावित कर रहे हैं। भय का माहौल पैदा हो गया है, जो स्पष्ट सार्वजनिक उदासीनता के लिए भी जिम्मेदार है।
“हम उन अधिकारियों के आचरण का स्वागत करते हैं और उनकी सराहना करते हैं, जिन्होंने भीड़ के दबाव में न आकर भारत के संविधान का पालन किया। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन भी सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करेगा, ताकि लोगों के सभी वर्ग सुरक्षा की भावना के साथ अपने सामान्य जीवन को जारी रख सकें। यह भी उम्मीद की जाती है कि, यदि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता या चेतना दिखाने में विफल रहता है, तो न्यायपालिका को राज्य में गंभीर स्थिति का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और प्रभावी उपचारात्मक कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए।
“अंतिम उपाय के रूप में, यदि संस्थाएं अपने कर्तव्य में विफल हो जाती हैं या अप्रभावी हो जाती हैं, तो नागरिकों को अपनी उदासीनता को दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति और कानून का शासन संरक्षित रहे। इस उद्देश्य के लिए हमारा मानना है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर शांति के लिए सर्वदलीय समितियां भी स्थापित की जाएं। हमें उम्मीद है कि ऐसी समितियाँ जल्दी ही स्थापित की जाएँगी।
राजनीतिक दलों से संविधान को बनाए रखने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। हम ज़मीन पर उनके कथनी और करनी के बीच बढ़ते अंतर को देखने के लिए विवश हैं।“ बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में रवि चोपड़ा, एसके दास, विजय डगल, सुमिता हज़ारिका, निकोलस हॉफ़लैंड, सैयद काज़मी, अनिल नौरिया और बीजू नेगी शामिल हैं।
